शुक्रबार, २९ साउन २०८३
नेपाली

दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट

Main News Image

काठमाण्डौँ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि रु ४५ लाख छुट्याइएको छ । नगर उपप्रमुख राईले कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि रु एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । 

बाँदरको समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि ‘बाली हेरालु’ राख्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभयो । बाँदरको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकार तथा छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको जनाइएको छ । 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

खाना पकाउने ग्यास मागभन्दा २५ बुलेट बढी आयात भइरहेको निगमको दाबी

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय ग्यास अभाव हुन लागेको भन्दै चलेको हल्ला निराधार रहेको बताउँदै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका हुन् । बु...

भारतबाट ग्यास आयात बढ्यो, साताभित्रै बिक्री सामान्य हुने

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा पछिल्ला केही दिनयता देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरण विस्तारै सहज हुन थालेको छ । गत असार ३१ गतेदेखि १४.२ किलोग्राम ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री गर्न थालेपछि एक्कासी अभावजस्तो देखिए पनि...

प्रधानमन्त्रीको चासोपछि बन्द भएका चिया उद्योग पुनः सञ्चालन

काठमाडौँ । भारतले चिया निर्यातमा गरेको कडाइका कारण विगत केही दिनदेखि बन्द रहेका झापा र इलामका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले उद्योगीका समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने आश्वासन दिएपछि असार १ र ४ गतेदेखि बन्द भएका उद्योगह...

सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...

बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँब...