बुधबार, ०३ भदौ २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राह देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट दायरकर्ताले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आयोगको कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।

हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...

रास्वपा उम्मेदवारको गाडीको ठक्करले बालकको मृत्यु

काठमाडौँ । रौतहटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार सगिर आलम सवार गाडीको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । बालकको उमेर ६ वर्षजति भएको अनुमान गरिएको छ । आलम रौतहट–२ बाट उम्मेदवार छन् । 

दुर्घटनापछि रास्वपा उम्मेदवार आलम र गाड...

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक साउन १३ गते बस्ने

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी साउन १३ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र आगामी रणनीति तय गर्न उक्त बैठक बस्न लागेको हो ।

पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले दिएको ज...

निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका...

मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’

काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...