शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको भन्दै बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने बताए ।
उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु।१२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु।१०,००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू। १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ।बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो। अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ। यो विषय न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु । बाल शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नु होला । यस विषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ?’
यस्तै, उनले अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव दिएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको भन्दै न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुले पनि समयमा तलब दिनु पर्ने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निक्कै अगाडि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको मतगणना प्रणालीमा प्रविष्ट परिणामअनुसार हालसम्म सर्लाही क्षेत्र...
विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने
धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेप...
मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...



