दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय बैठकमा दलहरुलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएको र दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना असम्भव हुनेसमेत बताएकी छन् । बैठकमा उनले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफ्नो सरकारको प्रमुख काम रहेको र निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक निकास दिने उनले बताइन् ।
संवैधानिक अडानमा सरकारको कुनै अलमल नभएको र निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट रहेको उनले बताइन् । तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनमार्फत स्थायी निकास दिनैपर्ने भन्दै उनले इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गरिरहने बताइन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा माओवादीको प्रदर्शन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले सुस्तामा भएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद’, ‘देशद्रोही बालेन सरकार मुर्दावाद’ तथा ‘राष्ट्...
आईजीपी खापुङको प्रश्न : गोली नचलाउँदा पनि प्रहरी दोषी, चलाए पनि बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रहरीसँग बयान लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । इमेज टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा आईजीपी खापुङले पानी समेत नपिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई...
बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...
विभिन्न २१ मुलुक र नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न २१ मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा रिक्त र कार्यकाल सकिन लागेका पदहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रिक्त रहेका १६ दूतावास तथा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी म्याद...
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...



