भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...
आइतबारको बिदा नहट्ने, निजी क्षेत्रमा लागू गराउन सरकारको पहल
काठमाडौँ । सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आइतबारको बिदा तत्कालका लागि केहीलाई असहज र अलोकप्रिय लागे पनि यसको सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालमा देखिने भएका...
सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...
फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही व्यक्तिहरुले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । गोरखपत्र संस्थानले...
रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...


