भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
लोकतन्त्र विरुद्ध लाग्नेलाई जनताले गाँउबाट लखेट्टछन् : मुख्यमन्त्री बानियाँ
भक्तपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतन्त्र विरुद्ध लाग्नेहरुलाई जनताले गाँउबस्तीबाट लखेट्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन...
दल दर्ता गर्दै मिराज ढुंगाना, भोली दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने
काठमाडौँ । जेनजी युवा मिराज ढुंगानाले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएका छन् । ढुंगानाले शनिबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दलको नाम घोषणा गर्ने बताएका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद...
एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...
रास्वपा नेता भट्टराई पक्राउ
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको बैंक कारोबारका कागजात आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बाणगंगा नगरपालिक...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित
काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठ...


