भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज साँझ ७ बजे अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको न्युयोर्क प्रस्थानसँगै उनको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कार्...
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...
रास्वपाले रोजगारी र मध्यम वर्गीय परिवारलक्षित वाचापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगारी र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको मूख्य माग नै रोजगार भए...
काभ्रेका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन्
काठमाण्डौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेको उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ । जिल्लाका २ क्षेत्रका ४२ उम्मेदवारमध्ये ३५ जनाको जमानत जफत हुने भएको हो। जिल्लाका कूल उम्मेदवारमध्ये कतिपयले १०...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...


