भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल–रुस द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज
काठमाडौँ । नेपाल र रुसबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज काठमाडौंमा बस्दैछ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्ष मनाइरहेका बेला हुन लागेको बैठकमा दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल हुनेछ ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...
नयाँलाई अवसर दिन प्रत्यक्षमा नलड्ने, समानुपातिकमा नबस्ने पम्फा भुसालको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेकी छन् । अहिलेसम्म अवसर नपाएका तर सक्षम, प्रतिबद्ध र ऊर्जाशील युवाहरूलाई प्रत्यक्ष...
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले गर्यो ६ निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ६ वट निर्णय गरेको छ । शनिबार सभापति थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकका ६ निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई स्वागत गर्दै पार्टी एकता, आगामी निर्वा...
रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समु...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...


