शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...

प्रतिनिधिसभा र चार संसदीय समितिको बैठक: यस्ता छन् प्रमुख कार्यसूची

काठमाडौँ ।  संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १:०० बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस...

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सांसद डोलप्रसाद अर्याल सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका जेष्ठ नागरिक अर्जुन नरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएक...

सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्...

कुलमानको प्रश्न : उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?

काठमाण्डौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।

देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...