शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले नेताबीच कुटाकुट

  • सुनसरी । नेकपा एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच कुटाकुट भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका निजी सचिव तथा एमाले सुनसरीका जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल राजधाम...

एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रू...

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने गरी आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन...

मन्त्री हुन नपाएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा

काठमाडौँ । सांसद दोर्ण कुमार कुँवरले बुधबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुँवरले मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।

गण्डकी सरकारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा क...

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज आइतबार बस्दै छ । बैठक आइतबार दिउँसो तीन बजे गृह मन्त्रालयमा बस्न लागेको हो। गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् ।

<...

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो-चाडपर्वमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं

काठमाडौँ । नजिकिँदै गरेका चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्...