शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...

रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...

जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।

बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...

गौरीबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा विभिन्न अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारल...