भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेन र महेश बस्नेतसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र निकोलस भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । शाह झापा ५, बस्नेत भक्तपुर २, साम्पाङ सुनसरी १ र भुसाल रूपन्देही २ मा उम्...
रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...
जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...
१ र २ रुपैयाँका नयाँ सिक्कामा चुच्चे नक्सा हट्ने चर्चा, वास्तविकता के हो ?
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नयाँ सिक्काबाट चुच्चे नक्सा हटाइने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएको छ।
राष्ट्र बैंकक...
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...
सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित
काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठ...



