भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के-के निर्णय गर्यो?
काठमाडौँ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मुख्यगरी ५ वटा निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्...
गगन थापाका निकट मानिने वीरबहादुर बने देउवा समूहको जिल्ला सभापति
काठ्माण्डौँ । ‘देशैभरि मसँग त त म म चल्ने पाँच जना मात्रै छन्, जसमध्ये वीरबहादुर विष्ट पनि एक हुन् । वीरबहादुर भनेको गगन हो, ढुक्क हुनुस्, तपाईंले वीरबहादुरलाई भोट हाल्नु भनेको गगनलाई भोट हाल्नु हो ।’ २०७४ सालको निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका...
मधेसका सभामुख यादवले सम्हाले जिम्मेवारी
धनुषा । मधेस प्रदेश सभाका नवनियुक्त सभामुख रामआशीष यादवले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफू कुनै दलको प्रतिनिधि नभई सम्पूर्ण प्रदेशसभाको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने...
सभामुखको रुलिङले आज संसद आउँदै प्रधानमन्त्री, ११ सांसदसँग सवाल–जवाफ हुने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने दिँदैछन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री साहले पहिलोपटक संसदमा जवाफ दिन लागेका हुन् ।
<...ओली समूहमा नपरेपछि उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र गौतमले लिए नाम फिर्ता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका उम्मेदवार रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता गौतमले आज एक...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।



