शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि सुरु हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, फागुन १७ सम्म चल्ने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज आइतबारदेखि देशभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम आजदेखि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।...

निर्धक्क साथ मतदान गर्न गृहमन्त्री अर्यालको आग्रह

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मतदान सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएका छन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा र तयारीबारे गृह मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीहर...

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।

हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...

पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरण : विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई नख्खुबाट सिन्धुपाल्चोक सारियो

काठमाण्डौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पक्राउ प्रकरण र उनीसँग जोडिएका शक्ति समूहका गतिविधि चर्कंदै जाँदा कारागार प्रशासनले नयाँ कदम चालेको छ । ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई ललितपुरबाट सिन्ध...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...