शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

लोकतन्त्रको जग सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न गगन थापाको आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले फागुन ७ लाई नेपाली कांग्रे...

कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा

विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।

कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...

राष्ट्रपति पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । दोहामा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन पौडेल कतार जान लागेका हुन् । कतार...

चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...

बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनबारे मन्त्री तिमिल्सिना र कार्यवाहक प्रमुख डंगोलबीच छलफल

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनस्थलका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा तथा व्यवस्थापन सुधारका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा बञ्चरेडा...

निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...