भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...
निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान्पर्व छठको अवसरमा आज जारी गर...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन ९० दिनभन्दा कम बाँकी, यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आउन अब ८९ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई क...
नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । फाउन्डेसन फर पिस डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजमले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘काष्ठमण्डप डायलग’मा मन्त्री खनालले नेपाल ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रत...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...


