शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

भूमिहीनको समस्या समाधानमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

Main News Image

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूमिमा समतामूलक पहुँच, दिगो भूउपयोग र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न कानुनी जटिलता हटाउँदै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनील थापाले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न थापाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । थापाको नामा धनकुटाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन...

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले स्वीकारे कांग्रेसको हार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेका छन् । चुनावी प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्दै गर्दा उपसभापति शर्माले संयमित भएर मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका...

रवि भन्छन्- घण्टी बजाउने कि लौरो टेक्ने, समयले बताउने छ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीचको छलफल सकिएको छ । ललितपुरको ज्वागलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार बेनको घरमा उनीहरूबीच आज लामो छलफल भएको थियो ।

छलफल सकेर बाहिर निस्किएका रास्वपा...

केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

निर्वाचन १५ दिन बाँकी, प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन एव्म सहयोगी भूमिका नि...