काठमाडौँ ।  मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा नरहने भएका हुन् ।