जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै छानबिनलाई पूर्णता दिन समय थप गरिएको बताए। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाउन यो आयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
क्रान्ति र शान्तिको सुरुआतस्थल रुकुमपूर्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै नेकपा
रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले रुकुमपूर्वमा ३०औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ । जनयुद्धको सुरुआत भएको रुकुमपूर्वमा सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र रुकुमेलीसँग जनयुद्ध दिवस मनाउन पार्टीका संयो...
शुक्रबार मात्रै ५ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार मात्रै पाँच राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार योगेन्द्र मण्डल, चन्द्रप्रकाश सुवेदी, सविन सिग्देल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ र रियाज अहमद शेषले आ(आफ्ना दल दर्ताक...
दुर्गा प्रसाईं पक्राउको विरोधमा आजैदेखि सडक संघर्ष गर्ने नागरिक बचाउ दलको घोषणा
काठमाडौँ । विवादित मेडिकल व्यवसायी एवम् राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । प्रसाईं पक्राउको बिरोधमा उनको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक बचाउ दलले आजैदेखि सड्क संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार मात्र पत्रक...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्मा माग
काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले...



