मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
नेपाली

भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताए। 

“समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो । विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकामा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लि...

जाजरकोटमा बोलेरो दुर्घटना, दुईको मृत्यु

जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिका–८ मा बोलेरो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा स्थायी पुनःनिर्माण सुरु

काभ्रेपलाञ्चोक । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दूरीका रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षत...

एक महिने स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान आजदेखि शुरू

काठमाडौँ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको एक महिने अवधिमा विभिन्न शक्तिपीठको पूजा आराधना गरिन्छ । ती स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएपछि देवीदेवताको बास रहेको विश्वासका आधारमा यो परम्परा शुरू भएको हो । आजदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बील...

कैलालीमा वन कर्मचारीको मनपर्दी : एक्ली महिलाको टेम्पो भिरबाट खसालिदिए

धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, बासपानीकी एक एकल महिलाको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीले भिरबाट खसालिदिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका कर्मचारीहरूले ‘वन अतिक्रमण’ हटाउने नाममा गरेको यस अमानवीय व्यवहारले अ...

निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकिदियो

काठमाडौँ । न्यायपरिषदले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा आयोगले परिषदको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्...