पाँच वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पाँच वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार कालोसूचीमा राखिएको निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ब्रोकरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अनिवार्य आईटी अडिट व्यवस्था लागू
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ‘आईटी अडिट गाइडलाइन्स–२०२६’ जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधि आईटी अडिट व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्य...
फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका अन्तर(प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दरमा वृद्धि गरेको छ । विभागले २०८० वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै प्रकारका सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यो समायोज...
भाडा नतिरेपछि सार्वजनिक पुस्तकालयसहितका ‘स्टल’ बन्द
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयसहित लामो समयदेखि भाडा नतिरेका स्टल बन्द गरिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी दायित्वको कार्यान्वयन तथा समाज कल्याण परिषद्को सम्पत्तिको प्रभावक...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा यूरोपियन यूरोको भाउ भने आज उकालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ४१ पैसा र बि...
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...


