पाँच वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पाँच वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार कालोसूचीमा राखिएको निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भुजुङ्ग हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौँ । भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज माघ १२ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूमा आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेसँगै अब सर्वसाधारणका लागि जारी ग...
सोमबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरि...
ग्यासको कालोबजारी रोक्न उपत्यकाका डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन
काठमाडौँ । खाना पकाउने ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको सूचनापछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार बिहानैदेखि ग्यास डिपो तथा बिक्री क...
बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक ५ हजारले वृद्धि
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्र्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सि...
सरकारले १० अर्बको ९ वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘विकास ऋणपत्र २०९१’ नाम दिइएको ९ वर्षे अवधिको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
कार्यालयले मङ्गलव...
एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा तिला १ जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन
काठमाण्डौँ । एनएमबि बैंक लिमिटेडले कालिकोट जिल्लामा अवस्थित तिला १ जलविद्युत आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्र अनुसारको क्षमता ४४० मेगावाट का लागि लिड बैंक प्रमुख बैंकको रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । एससी पावर कम्पनी प्रालिद्वारा...


