शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

भोटेकोशी विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सरकारद्वारा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोजी गर्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा जलविद् डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन् ।

समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयले बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भूजोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे गहन वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागिरहेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको १३ महिनाको अवधीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । हाइड्रो इम्पायर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको ४६ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले २०८३...

सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दो, तोलामा दुई लाख ७७ हजार नाघ्यो

काठमाडौँ । विवाहको याम सुरु भएसँगै सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। चाँदीको मूल्यमा भने केही उतारचढाब आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ७७ हजार ८०० कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको...

ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २१ लाख १० हजार राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १०२ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा रु २१ लाख १० हजार ५१४ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ८९, नियमविपरीत ‘र...

बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक ५ हजारले वृद्धि

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्र्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सि...