सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
-
मिडियाबाजी
- बिहि, ०१ असोज २०८३
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
सम्बन्धित खबर
कति छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम भएको छ । यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर एक सय आठ र...
नेप्सेमा ४७.५५ अंकको वृद्धि, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४७.५५ अंकले बढेर २६३३.४२ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२८ कम्पनीको १ करोड ३४ लाख ६८ हजार १४५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ५३ करोड १३ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज २३८ कम्पनीको सेयर मू...
विदेशी मुद्राको विनिमय : डलर, युरो र पाउण्डको भाउ कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दररेट अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ ।
एडीबीको ४२ करोडको आयोजनामा प्रश्न, परामर्शदाता छनोटमा उठ्यो पारदर्शितामाथि शंका
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलीड) मार्फत सञ्चालित ग्रामीण सञ्जाल सुधार आयोजना (आरआईआईपी) अन्तर्गत परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको छ। आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिम त...
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...
खाना पकाउने ग्यास मागभन्दा २५ बुलेट बढी आयात भइरहेको निगमको दाबी
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय ग्यास अभाव हुन लागेको भन्दै चलेको हल्ला निराधार रहेको बताउँदै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका हुन् । बु...