सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता
काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...
बाजुराको अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी
बाजुरा । बाजुरामा उत्पादित अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी भएको छ। यहाँका स्याउ कृषकले स्याउ बिक्री गरेर एक करोड ५० लाख बराबरको आम्दानी गरेका हुन् । बाजुराको स्वामिकार्तिक, हिमाली, जगन्नाथ र बुढिनन्दामा उत...
हर्मुज जलमार्ग पूर्णरूपमा बन्द हुँदा बीच बाटोबाटै फर्किए तेल ट्याङ्कर
काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम लगत्तै स्थिति पुनः बिग्रिएपछि इरानले तेल आयातका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेटअफ हर्मुज जलमार्ग पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ । लेबनानमा इजरायलले गरेको भीषण आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानले य...
भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल स्थिर, लगातार दोस्रो वर्ष ३४ अंकमै सीमित
काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल टिआईले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अंक कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको संकेत...
बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक ५ हजारले वृद्धि
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्र्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सि...
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन तोलामा ३ लाख ६ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको हो । यसअघि मंगलबार छापावाल सुन...


