सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...
साताको पहिलो दिन सेयर बजार १०५ अंकले घट्यो, १२ अर्ब ३८ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । आइतबार सेयर बजार परिसूचक राताम्य भएर बन्द भएको छ । आज सेयर बजारमा शतकीय गिराट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक १०५.५० अंकले घटेर २६७६.६८ विन्दुमा पुगेको छ । यो अघिल्लो कारोबार भन्दा ३.७९ प्रतिशतले कम हो ।
आज सेयर बजारमा २६१ कम्पनी...
आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकक...
बढ्दो गर्मीले विद्यार्थी बिरामी हुन थालेपछि विद्यालयको समय परिवर्तन, आइतबार पनि पढाइ हुने
काठमाण्डौँ । कञ्चनपुरमा अत्यधिक गर्मी बढेसँगै यहाँका दुई स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको समय परिवर्तन गरेका छन् । गर्मीका कारण विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रभि...
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएक...
मुग्लिन-मलेखु सडक स्तरोन्नतिको काम सुरू
काठमाडौँ ।वर्षासँगै चाडपर्वका कारण सामान्य काम मात्रै भएको मुग्लिन–मलेखु सडकको स्तरोन्नतीको कामले तिव्रता पाउन थालेको छ । असारपछि सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको थियो । पानी पर्न छाडेर चाडपर्वसमेत सकिएपछि कामलाई तिव्रता दिन थालिएको हो । नागढ...


