शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका लागि बाहिरैबाट ग्यास भर्न थालियो

चितवन । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ बाहिरका उद्योगहरूमा खाना पकाउने ग्यास भरेर उपत्यका पठाउन थालिएको छ । ग्यास बोकेका बुलेटहरू मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ छिर्न नसकेपछि बाहिरका प्लान्टहरूमा सिलिन्डर...

घट्यो सुनको मूल्य, बुधबार प्रतितोला कतिमा हुँदैछ किनबेच ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८७ हजार १०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो कारोबारको दिन सुन प्रतितोला दुई...

रसुवाको चिलिमे टनेलमा फसेकाहरूको खोजी जारी : लेदो र भग्नावशेष हटाउन रातभर खटियो उद्धार टोली

रसुवा । रसुवास्थित चिलिमे टनेल क्षेत्रमा फसेका मजदुर तथा प्राविधिकहरूको खोजी र उद्धारका लागि रातभर काम जारी राखिएको छ। उद्धार टोलीले रातभरी नै सुरुङ नजिक जम्मा भएको लेदो, माटो तथा ठूला भग्नावशेषहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो ।

एक्साभ...

चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप...

कालंगा हाइड्रोको आईपीओ बुधबार बाँडफाँड हुने, कतिले पाउँछन् शेयर ?

काठमाडौँ । कालंगा हाइड्रो लिमिटेडको आईपीओ बुधबार बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड आईपीओ बुधबार बिहान बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाएको हो । यसअवधिमा धेरै लामो सार्वजनिक बिदा परेक...

पर्वतमा ६५ करोडको कृषिजन्य वस्तुको कारोबार

पर्वत । खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको पर्वतमा कृषिजन्य वस्तुको कारोबारबाट रु ६५ करोड ३० लाख बढी भित्रिएको छ। मुख्य छवटा बालीनालीलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गरिएको कृषिजन्य वस्तुबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा स...