सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एकैदिन ६३ उद्योगमा बिजुली र पानीको लाइन काटियो
काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकैदिन ६३ उद्योगको पानी र बिजुलीको लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा र महसुल नतिरेपछि लिमिटेडले बुधबारदेखि धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेक...
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा यस्तो छ अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।...
उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी क...
नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल...
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको तीनदिने ‘Employee Skill Enhancement Program’ पोखरामा सम्पन्न
पोखरा । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीको सीप, दक्षता र प्रविधिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित तीनदिने Employee Skill Enhancement Program पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । ‘Transitioning to the...
हिमाली हाईड्रो फण्डले बोलायो साधारणसभा, आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौँ । हिमाली हाईड्रो फण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न चौथो साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको उक्त सभा फागुन २४ गते काठमाडौंमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड क...



