सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँड, ५७ हजार २४३ जनाले हात पारे शेयर
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ। बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल लिमिटेडले आज बिहान आईपीओ बाँडफाँड गरेको हो । यस कम्पनीले माघ १८ गतेदेखि माघ २१ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि प्...
विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थिर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका निर्धारण गरेको विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थिर छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज पनि हिजोकै दर कायम छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २१ पैसा छ । आज युरोपियन युरो एकको खरिद दर...
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको हो । महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन तोलामा...
नेप्सेमा ५.३२ अंकको वृद्धि, ५ अर्ब ८२ करोडमा झर्यो कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ५.३२ अंकले बढेर २६५५.९९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३१९ कम्पनीको १ करोड १९ लाख ७६ हजार ७८० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ८२ करोड माथिको सेयर कारोबार भएको...
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पू...
प्रिमियम महसुल नतिरेका ६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइएका कुलमान घिसिङले ऊर्जा...



