सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेप्सेमा ३९.९२ अंकको वृद्धि, ६ अर्ब २८ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ३९.९२ अंकले बढेर २६००.२२ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३४ कम्पनीको १ करोड ३३ लाख ८१ हजार ९२६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब २८ करोड माथिको सेयर कारोबार...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कात्तिक २८ गते दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । बैठकले गत आवको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार...
एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । एनआईशी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवालले राजीनामा दिएका छन् । आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अग्रवालले राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । उनको राजीनामा सोही बैठकबाट स्वीकृत गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । कुनै समय आक्रामक बैंकिङको...
प्रतिकित्ता १३५ रुपैयाँमा नै मुक्तिनाथ विकास बैंकको साढे १ लाख कित्ता शेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले संस्थापक समूह तर्फको १ लाख ५६ हजार २८३ कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेको हो ।
उक्त शेयर खरिदका लागि जो सुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आगामी जेठ १ गतेभित्र मुक्तिनाथ क्य...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...
एक हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ नोट चीनमा छापिने
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले एक हजार दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई उक्त नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का दिइएको हो । यो कम्पनील...


