शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बाजुराको अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी

बाजुरा । बाजुरामा उत्पादित अर्गानिक स्याउ बिक्रीबाट एक करोड बढी आम्दानी भएको छ। यहाँका स्याउ कृषकले स्याउ बिक्री गरेर एक करोड ५० लाख बराबरको आम्दानी गरेका हुन् । बाजुराको स्वामिकार्तिक, हिमाली, जगन्नाथ र बुढिनन्दामा उत...

चुनावमा कति गरे बालेनले खर्च ?

सुरुङ्गा । झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित वालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरिएको विवरणअनुसार बालेनले निर्वाचन अभ...

सुनको मूल्यमा गिरावट, मंगलबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको छ । सुन आज तोलामा तीन हजार ८०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ३९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । य...

सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो

काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...

अविरल हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने

काठमाडौँ । अविरल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित आगामी जेठ १६ गते प्रथम वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो ।

उक्त सभा झापामा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बि...

नेप्सेमा पहिलो कारोबार मूल्यप्रति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असन्तुष्टि

काठमाण्डौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले कम्पनीको सेयरको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले तोकेको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा ओपनिङ रेन्जप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीप्ले सेयरको ओपनिङ रेन्ज १०० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म निर्धार...