खाने तेलमा सरकारको कडाइ, पुराना भाँडा पुनः प्रयोगदेखि भ्रामक विज्ञापनसम्म रोक
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तर, शुद्धता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।
प्रस्तावित मापदण्डमा खाने तेललाई सिधै खान मिल्ने र थप प्रशोधनपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्तालाई लक्षित खुद्रा प्याकेटमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एनएमबि बैंकका ग्राहकहरूलाई भारतस्थित मेदांता अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले आफ्ना भिसा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकहरूका लागि भारतस्थित मेदांता अस्पतालमा विशेष स्वास्थ्य सेवा छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस सहकार्यसँगै ग्राहकहरूले अब मेदांता अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा आकर्षक छुट प्राप्त...
मंगलबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
धनतेरससँगै सुरु भयो ६ दिने तिहार
महोत्तरी। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार दीपावली पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्राचीन मिथिला क्षेत्रसहित मधेसका जिल्लाहरूमा पहिलो दिन सन्ध्याकालमा दीपमालिका गर्दै धनतेरस मनाइँदै छ। चन्द्रमासको कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितीयासम्...
सुनको मूल्य तोलामा ३६ सयले घट्यो !
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बुधबार ९असार १०० सुनको मूल्य तोलामा ३६ सय रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, यस दिन सुन प्रतितोला दुई लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबा...
राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब सरकारलाई उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क...
एडीबीको ४२ करोडको आयोजनामा प्रश्न, परामर्शदाता छनोटमा उठ्यो पारदर्शितामाथि शंका
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलीड) मार्फत सञ्चालित ग्रामीण सञ्जाल सुधार आयोजना (आरआईआईपी) अन्तर्गत परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको छ। आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिम त...


