खाने तेलमा सरकारको कडाइ, पुराना भाँडा पुनः प्रयोगदेखि भ्रामक विज्ञापनसम्म रोक
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तर, शुद्धता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।
प्रस्तावित मापदण्डमा खाने तेललाई सिधै खान मिल्ने र थप प्रशोधनपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्तालाई लक्षित खुद्रा प्याकेटमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक : डलर, युरो र पाउन्डको भाउ कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्री दर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
त्यसैगर...
बढ्यो अमेरिकी डलर, युरो र अस्ट्रेलियन डलरको भाउ, यस्तो छ विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । बुधबार यसको भाउ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५...
साउनदेखि २४ घण्टामै सवारी लाइसेन्स पाइने
काठमाडौँ । सरकारले साउन महिनादेखि ट्रायल पास गरेको २४ घण्टाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय का अनुसार हाल झण्डै ३० लाख लाइसेन्स छपाई हुन बाँकी रहेकाले सुर...
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले यही माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रथम चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेपछि अब सर्वसाधारणका ला...
३५ उद्योग तिरे २३ करोड ८७ लाख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता
काठमाडौँ । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्य...
सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने
काडमाडौँ । इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकार बायोडिजेल कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमत...



