बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

खाने तेलमा सरकारको कडाइ, पुराना भाँडा पुनः प्रयोगदेखि भ्रामक विज्ञापनसम्म रोक

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तर, शुद्धता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।

प्रस्तावित मापदण्डमा खाने तेललाई सिधै खान मिल्ने र थप प्रशोधनपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्तालाई लक्षित खुद्रा प्याकेटमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च, एक डलरको नेपाली रुपैयाँ कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज शनिबारकाका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ...

सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन, अब कहिलेदेखि खुल्छ ?

काठमाडौँ । सोपान फर्मास्यूटिकल्सले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको आईपीओको निष्काशन मिति परिवर्तन भएको छ । २०८३ बैशाख २ गतेदेखि ६ गतेसम्म निष्कासन गर्ने लागेको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको आईपीओ अब ३ गतेदेखि खुला हुने भएको हो । सरकार सरकारी क...

शिखर पावरको आईपीओ बाँडफाँड, २४ लाख ६६ हजार आवेदकको हात रित्तो

काठमाडौँ । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले फागुन १७ गतेदेखि २६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको आईपीओ आज चैत ३ गते बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा कुल ३२ लाख कित्ता आई...

मुग्लिन-मलेखु सडक स्तरोन्नतिको काम सुरू

काठमाडौँ ।वर्षासँगै चाडपर्वका कारण सामान्य काम मात्रै भएको मुग्लिन–मलेखु सडकको स्तरोन्नतीको कामले तिव्रता पाउन थालेको छ । असारपछि सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको थियो । पानी पर्न छाडेर चाडपर्वसमेत सकिएपछि कामलाई तिव्रता दिन थालिएको हो । नागढ...

कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...

निजीले सुपथ मूल्यको इन्टरनेट प्याकेज बन्द गर्दा नेपाल टेलिकमले के गर्दैछ ?

काठमाडौँ । सुपथ मूल्य र कम स्पिडका प्याकेज बिक्री नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालको निर्णयसँगै नेपाली उपभोक्तामाझ अहिले इन्टरनेट शुल्क महँगो पर्ने हो कि भन्ने बारेमा बहस भइरहेको छ । सङ्घले गत सोमबारदेखि सस्ता इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउन...