खाने तेलमा सरकारको कडाइ, पुराना भाँडा पुनः प्रयोगदेखि भ्रामक विज्ञापनसम्म रोक
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तर, शुद्धता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।
प्रस्तावित मापदण्डमा खाने तेललाई सिधै खान मिल्ने र थप प्रशोधनपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्तालाई लक्षित खुद्रा प्याकेटमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?
विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार असफल, साढे १२ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च ह...
नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृ...
बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बाढीपीडितका लागि एक लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्...
चुनावमा कति गरे बालेनले खर्च ?
सुरुङ्गा । झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित वालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरिएको विवरणअनुसार बालेनले निर्वाचन अभ...
रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन...



