कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार भ्रमणमा जाँदैछन् । दोहामा कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन पौडेल कतार जान लागेका हुन् । कतार...
दुर्गा प्रसाईं पक्राउको विरोधमा आजैदेखि सडक संघर्ष गर्ने नागरिक बचाउ दलको घोषणा
काठमाडौँ । विवादित मेडिकल व्यवसायी एवम् राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । प्रसाईं पक्राउको बिरोधमा उनको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक बचाउ दलले आजैदेखि सड्क संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार मात्र पत्रक...
पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै...
प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...
एमाले महाधिवेशन : मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित
बागमती । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि मकवानपुर क्षेत्र नं १ मा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन भएको छ । हेटौंडामा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित भएका छन् । महाधिव...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...



