कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एक सय ४७ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, रास्वपालाई ११३ सिट, कांग्रेसलाई १७
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा १४७ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा ११३, नेपाली कांग्रेस १७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ७, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ६, श्रम संस्कृति पार्टी २, राष्ट्रिय...
गगन नेतृत्वको कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त
काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन्। हिजो निर्वाचित भएको कार्यसमितिको आज बसेको पहिलो बैठकले चालिसेलाई प्रवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउने कांग्रे...
निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्ष...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट विप्लवको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई रोल्पाबाट एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ । रोल्पा जिल्ला समितिले तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र मान्दै आएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार...
रमेश लेखकको टिकट खोसियो
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री रहेश लेखकको टिकट खोसिएको छ । नेपाली कांग्रेसले यसअघि लेखकले चुनाब लड्दै आएको क्षेत्र कञ्चनपुर–३ मा हरि बोहरालाई उम्मेदवार बनाएको छ । बोहरा कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्व सभापति पनि हुन्...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



