बिहिबार, २६ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तस्करी र लागुऔषध रोक्न सीमा क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौँ ।  संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सिमावर्ती नाकामा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन् ।

समितिको बैठकमा...

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज आइतबार बस्दै छ । बैठक आइतबार दिउँसो तीन बजे गृह मन्त्रालयमा बस्न लागेको हो। गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् ।

<...

झापामा मतदाता संख्या छ लाख ८२ हजार ९९३ जना कायम

झापा । जिल्लामा दुई हजार ६२२ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाताले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रेमप्रकाश न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा थपिएका मतदाता...

भारतका लागि अमेरिकी राजदूत काठमाडौं आउँदै

काठमाडौँ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको...

निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...

मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ

मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...