सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?

काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...

थुनामुक्त भएपछि रवि लामिछानेको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम चितवनमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेले आज चितवनबासीहरुसँग भेटघाट तथा सम्बोधन कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । शनिबार बिहान ११ बजे लामिछानेले आम चितवनबासी र पार्टी पंक्तिका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट तथा सम्बोधन कार्यक्रम गर्ने तय भएको र...

देश दुखेको बेला एक हौं भन्दै जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन

काठमाडौँ । जेनजीहरूले आज पनि माइतीघरमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफ्ना अधिकार र मागहरूका पक्षमा आवाज उठाउँदै जेनजी समुदायका सदस्यहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेक...

केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...

झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...