कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...
देउवालाई ‘सुवर्ण शमशेर पथ’ पछ्याउन शर्माको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी महाधिवेशनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी गरिएका इलामका कांग्रेस कार्यालयहरूको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...
उजुरी छानबिन गरी आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ एवम् आवश्यक निर्णय गरी आज साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने भएको हो ।
य...
श्रमगन्तव्य मुलुकहरूकै प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत, वैदेशिक रोजगारीमा थपिँदै संकट
काठमाडौँ । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले मलेसिया र साउदी अरबका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाम अस्वीकृत गरिदिएको छ । लामो समयदेखि रिक्त, नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक जाने दुई गन्तव्य मुलुक मलेसिया र साउदी अरबका लागि सिफारिस राजदूत अस्वीक...



