सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चुनाव नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताको दिल्ली दौड, भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५८ दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नयाँदिल्ली दौड तीव्र बनेको छ । कुनै ठूलो राजनीतिक फेरबदल नभए फागुन २१ मा चुनाव हुने निश्चित देखिएको छ । अघिल्लो साता डा। बाबुराम भट्टराई चारदिने...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा रहेका उनको गएराति  निधन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र : कार्यसूची बनाउँदै परराष्ट्र

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक वैदेशिक भ्रमणका रूपमा हुने भारत भ्रमणको तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाह निर्वाचित भएपछि दिएको बधाईपत्रमा भारत भ्रमणको निम्तो पनि गरे...

रास्वपाको भोलि भैरहवामा हुने भनिएको ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलि शनिबार भैरहवामा गर्ने भनेको परिवर्तन उद्घोष सभा स्थगित गरेको छ । पार्टीका उपसभापति तथा संघीय निर्वाचन सम्पादन समितिका संयोजक डोलप्रसाद अर्यालले मातहतका संगठनलाई पत्राचार गर्दै सभा स्थगित गर्ने न...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...