कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद...
रास्वपाको खाता खुल्यो, काठमाडौँ- १ मा रञ्जु दर्शना विजयी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०ले जितको खाता खुलेको छ । भर्खरै सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार रास्वपा उम्मेदवार रञ्जु न्यौपाने दर्शना १५ हजार ४५५ मतसहित विजयी भएकी छन् । ६ हजार ३६४ मतसहित नेपाली कांग्रेसका प्रबल थापा नि...
पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस अनुशासन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको लेटरप्याडमार्फत आफूसँग नभएको जिम्मेवारी प्रयोग गरी नेता खड्काले गत चैत ३० गते वि...
शंकर पोखरेलको दाबी : ओलीले लोडसेडिङ मुक्त गरे, कुलमानले जस लिन खोजे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने काम केपी ओलीले गरेको बताएका छन् । कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले लोडसेडिङ मुक्त गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने योजना ए...
विश्वप्रकाश शर्माले फेरि महामन्त्रीमै उम्मेदवारी दिए
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फेरि पनि महामन्त्री पदकै लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनीसँगै महामन्त्री पदका लागि र प्रदीप पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
अर्का महामन्त्री...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...



