खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको पहल थालेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसका लागि निश्चित संख्यामा विज्ञापन खुलाइने छ र प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकालाई योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिने जानकारी दिएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ बनाउँदै सरकार
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकसँग जीवनभर सञ्चित ज्ञान, सीप, अनुभव तथा जीवनका सिकाइलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभव बैंक’ निर्माण...
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यही चैत ५ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग परिस...
बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए
काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
उम्म...
राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले फागुन १ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।...
संघीय सत्ताबाट अपदस्त एमाले प्रदेशबाट पनि लखेटिँदै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अब प्रदेश सरकारहरू पनि गुमाउने अवस्थातर्फ पुगेको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन थालेपछि कर्णालीबाट सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



