सरकारको राहत प्याकेजः रसुवा बाढी पीडित बीमितले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी पाउने
काठमाडौँ । सरकारले रसुवा बाढी प्रभावित बीमितलाई बीमा दाबीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘रसुवा बाढी पुनरुत्थान प्याकेज’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी, बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको तोलामा मूल्य दुई लाख ५९ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । म...
आइतबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कात्तिक २८ गते दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । बैठकले गत आवको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार...
धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ
काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...
चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप...
कानुनविपरीत लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन विपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कड...



