बिहिबार, १५ असोज २०८३
नेपाली

सरकारको राहत प्याकेजः रसुवा बाढी पीडित बीमितले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी पाउने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले रसुवा बाढी प्रभावित बीमितलाई बीमा दाबीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘रसुवा बाढी पुनरुत्थान प्याकेज’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी, बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बढ्यो सुनको मूल्य, बिहिबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा ४०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८५ हजार २०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

यता, चाँदीको मूल्य भने तोलामा ८५ रुपैय...

वीरगञ्ज नाका हुँदै ९ महिनामा भित्रिए तीन अर्बको विद्युतीय सवारीसाधन

पर्सा । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा विद्युतीय सवारीसाधन १०२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको...

एजेन्सी दर्ताको नियम व्यवसायमैत्री बनाउन NAIMA को माग, मोडेलअनुसार धरौटी लिने व्यवस्था हटाउन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (NAIMA) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी विद्यमान नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

NAIMA को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन...

चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...