आइतबार, २१ असार २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फ...

स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गरेकी छन् । यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

मन्त्री हुँदा जेनजी घटना भयो, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उम्मेदवार बन्दिनँ : पूर्वमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । बाजुरामा जारी उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी रहँदै पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउन अन्य जि...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनि...

फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिए गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनी उपचारमा जाने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी, ठग र अपराधीविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँ...

आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो

काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...