प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन
भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...
ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी
काठमाडौँ । ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुईंटेललाई ५ मतले पछि पारेका हुन् ।
समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्न तीन दलको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्नका लागि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले समानुपातिकतर्फ सूची तय गरेपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा...
गोकुल बास्कोटा भन्छन् : अब प्रचण्ड र कुलमान मिल्छन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले अब नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उज्याले नेपाल पार्टीका संरक्षक रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मिल्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र...
मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...



