शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य

Main News Image

काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।

यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।

पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो

न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”

१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति

अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

अदालतले अस्वीकार गर्‍यो एयरलाइन्सको दाबी

US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।

नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बञ्चरेडाँडाका स्थानियसँग जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै सरकार, फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिजर्सन गर्न बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने  भएको छ । केहि समय अघि बञ्चरेडाँडाका स्थानिय वासिन्दाहरुले...

चुनावी यात्रामा बेहोस भएका बालेनको टोलीका सदस्य दिनेश सिटौलाको अवस्था चिन्ताजनक

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनसँगै चुनाव प्रचारमा खटिँदा ‘ब्रेन हेमरेज’ भएर उपचार गराइरहेका दिनेश सिटौलाको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । दुई द...

सूर्यविनायक—धुलिखेल सडक निर्माण कामलाई तिव्रता दिन मन्त्री घिसिङको आग्रह

काठमाडौँ । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड १५।८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न दुई...

पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै : कस्तो रहला सोमबार देशभरको मौसम

काठमाडौँ । नेपालमा हाल पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहेकाले केही पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार देशका पहाडी भूभागमा आशिंक बदली रहनेछ । यसैगरी...

अबदेखि म्यानपावरले विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले अबदेखि आफुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ । आफूले पठाएका श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा रोजगारी सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा प्राप्त भएरनभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए...

मेलम्ची भ्रष्टाचारमा भीम उपाध्यायसहित १७ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतद्वारा सफाइ पाएका खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जय शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । आयोगले मेलम्ची...