शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य

Main News Image

काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।

यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।

पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो

न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”

१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति

अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

अदालतले अस्वीकार गर्‍यो एयरलाइन्सको दाबी

US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।

नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पश्चिमी वायु र अरब सागरको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : वर्षा र हिमपातको संकेत

काठमाडौँ । देशमा हाल पश्चिमी वायुको सक्रियता र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको संयुक्त प्रभाव देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले देशभर सामान्य बदली कायम रहँदा केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ ।

महाश...

शेर्पा समुदायले आज ग्याल्पो ल्होसार मनाउँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ । शेर्पा समुदायले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी ग्याल्पो ल्होसार पर्व मनाउँदै छन् । ल्हो अर्थात् वर्ष अनि छार अर्थात नयाँ भनिन्छन् । शेर्पा समुदायले यसलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् । पर्वको अवसरमा शेर्पा समुदायमा आफ्नो गाउँघर, टोलमा रहेका बाट...

आज छठ पर्वको मुख्य दिन : अस्ताउँदो सूर्यलाई विधिपूर्वक अर्घ्य दिइँदै

काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल षष्ठी अर्थात् छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ्य दिइँदैछ । बिहानै स्नान गरी दिनभर निर्जल व्रत गरेका वर्तालुले बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने...

मौसम पूर्वानुमान : यी स्थानमा आज वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको बताएको छ ।
शुक्रबार सबै प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भू–भागमा मौसम...

नागरिकता देखाउनुहोस्, नुन लिएर जानुहोस्

बाजुरा । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका नागरिकहरूको सहजताका लागि आज बिहीबारदेखि आयोडिनयुक्त भानु नुन वितरण सुरु गरेको छ। स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा प्रति परिवार २२ केजीका दरले...

निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकिदियो

काठमाडौँ । न्यायपरिषदले ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा आयोगले परिषदको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्...