आइतबार, २५ असोज २०८३
नेपाली

बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, वायुसेवा निगमका अध्यक्षको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हेटौँडा अस्पतालमा मुख्यमन्त्री बानियाँको छड्के अनुगमन, डिउटीमा डाक्टर अनुपस्थित

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौँडा अस्पतालमा बुधबार साँझ छड्के अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालमा लापरबाही तथा डिउटी समयमा डाक्टर...

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, दुई समितिको पनि बैठक बस्दै

काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

‘पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो भविष्यका लागि एक ठाउँमा उभिएका हौं’

काठमाडौँ ।  उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार मात्रै उनले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा उज्यालो...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...